कहते हैं सोशल मीडिया की क्रांति सोशल मीडिया तक ही रह जाती है. इस कथन को झुठलाया है सरकार के नए कदम ने. 1 साल से भी अधिक समय तक चले लंबे वाद-विवाद के बाद, आखिरकार सरकार ने GST के तहत सैनिटरी नैपकिन पर लगने वाले 12 प्रतिशत टैक्स को हटा लिया है. अब पैड्स के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा.

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दिल्ली में वित्तमंत्री पीयुष गोयल की अध्यक्षता में हुई GST Council की बैठक में ये फ़ैसला लिया गया. सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा इस फ़ैसले का स्वागत किया गया. नेतागण और स्लेब्स ने सरकार को बधाई दी. वहीं कुछ का कहना है कि इस फ़ैसले के लिए वो लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने सरकार पर दबाव बनाया. शुरुआत में सरकार सैनिटरी नैपकिन पर लगाए गए टैक्स का बचाव कर रही थी.

हालांकि सब फ़ैसले का स्वागत ही कर रहे हैं, बस सोशल मीडिया पर बहस सही श्रेय के लिए हो रही है.

इससे एक और बार साबित हो गया कि सोशल मीडिया किस तरह लोकतंत्र के विकास के लिए ज़रूरी टूल है.

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