सुप्रीम कोर्ट में Coca Cola और Thums Up पर प्रतिबंध लगाने की एक जनहित याचिका पर अदालत ने गुरुवार को फ़ैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि, याचिकाकर्ता को 1 महीने के भीतर 5 लाख रुपये शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के पास जमा कराने होंगे. ये रक़म ‘सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड’ को दी जाएगी.
दरअसल, सामाजिक कार्यकर्ता उम्मेद सिंह पी चावड़ा ने शीर्ष अदालत में Coca Cola और Thums Up की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि ये दोनों ही पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं.
क्यों लगाया गया जुर्माना?
3 जजों की इस बैंच का कहना था कि, याचिकाकर्ता ने इन दो ब्रांडों को ही क्यों चुना? याचिकाकर्ता की दलीलों में कोई औचित्य या स्पष्टीकरण नहीं है. वो अपने दावे को स्पष्ट करने में असमर्थ हैं कि Coca Cola और Thums Up दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. इसलिए याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.