केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है. मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दशक के पहले बजट को पेश करते हुए कई बड़े एलान किये हैं. इसमें टैक्स पेयर्स के लिए बुरी ख़बर है.
निर्मला सीतारमण ने इस दौरान NationFirst का ज़िक्र करते हुए कहा कि, इस बजट में सरकार के 8 संकल्प हैं. किसानों की आय दोगुनी करना, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, बेहतर सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास.
आइये जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कौन-कौन से एलान किए-
1- बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं मिलेगी. हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी. 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं होगी. यानी अब वो इनकम टैक्स नहीं भरेंगे.
2- विदेशी मोबाइल अब महंगे हो जाएगें, क्योंकि कस्टम ड्यूटी 20 फ़ीसदी बढ़ा दी गई है. देश में बनने वाले मोबइल और चार्जर भी महंगे होंगे, क्योंकि इनपर कस्टम ड्यूटी 2.5 फ़ीसदी बढ़ गई है. इसका मतलब कि अब इलेक्ट्रोनोकि सामान महंगा हो जाएगा.
3- सोना चांदी के सामान भी सस्ते होंगे. साथ ही लोहे और स्टील के उत्पाद सस्ते होंगे. तांबे के सामान पर भी 2.5 फ़ीसदी कस्टम ड्यूटी घट गई है. देश में अब चमड़ा के निर्यात पर रोक लगेगी.
4- साल 2021-22 के लिए हेल्थ सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जायेंगे. ‘कोविड वैक्सीन’ के लिए 35 हज़ार करोड़ रुपये रखे गए हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है. ऐसे में ‘स्वास्थ्य बजट’ पिछले साल के मुक़ाबले 135 फ़ीसदी बढ़ गया है.
5- देश में ‘इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफ़ॉर्मेशन पोर्टल’ शुरू किया जाएगा ताकि ‘पब्लिक हेल्थ लैब्स’ को कनेक्ट कर सकें. इस दौरान 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे. 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी.
6- देश में 15000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे. इसके लिए उच्च शिक्षा आय़ोग का गठन किया जाएगा. आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे. इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी. साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे. लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी.
7- जनगणना के लिए 3760 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं. अगली जनगणना डिजिटल होगी बताया गया कि आगामी जनगणना भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी.
8- क़रीब 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ ‘प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ शुरू होगी. इससे देश के 70 हज़ार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी. जबकि 602 ज़िलों में ‘क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल’ शुरू होंगे. ‘नेशनल सेंटर फ़ॉर डिसीज कंट्रोल’ को मजबूत किया जाएगा.
9- निमोकोक्कल वैक्सीन को देशभर में शुरू किया जाएगा. इससे 50 हजार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी.
10- देश में जल्द ही ‘हायर एजुकेशन कमीशन’ का गठन होगा. लेह में नया विश्वविद्यालय ओपनगा. 15000 स्कूलों को और मजबूत बनाया जाएगा.
11- कपड़ा अद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किया जाएगा. 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे.
12- ‘उज्ज्वला स्कीम’ का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, इसके साथ ही अगले 3 सालों में 100 और अधिक ज़िलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे.
13- 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है. ‘ऑपरेशन ग्रीन स्कीम’ में जल्द ख़राब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा. कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे. तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेगा.
14- ‘शहरी स्वच्छ भारत मिशन’ पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे. इस दौरान शहरी इलाक़ों के लिए ‘जल जीवन मिशन’ शुरू किया जाएगा.