चुनावी मौसम में पीएम मोदी ने जेटली कार्ड खेला है. जेटली ने टैक्स में रियायत देकर आम आदमी को लुभाने की कोशिश की है. गौरतलब है कि आगामी दिनों में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने को है. सरकार ने इसी बात को ध्यान में रख कर आम बजट पेश किया है. इस बजट में सरकार ने 10 बड़ी चीजों पर फोकस किया है, जिनमें किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं को रोजगार, सोशल सिक्योरिटी, आवास, फ़ाइनेशियल सेक्टर और डिजिटल इकॉनमी जैसी चीजें शामिल हैं. ये है इस बजट की कुछ ख़ास बातें.

बजट में रेल ई-टिकट, POS मशीनें और फिंगरप्रिंट रीडर सस्ते हुए, जबकि सिगरेट सहित तंबाकू उत्पाद, ऐल्युमिनियम उत्पाद और मोबाइल सर्किट महंगा हुआ.

टैक्स

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3 लाख तक आय वाले व्यक्तियों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर टैक्स 5 फीसदी किया गया.

3 से 5 लाख तक की आमदनी वालों को अब आधा टैक्स देना पड़ेगा.

एक करोड़ से अधिक आय वाले लोगों पर 15 फीसदी सरचार्ज जारी रहेगा.

आम जनता और विकास

मार्च 2017 तक मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बना लिए जाएंगे.

2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य रखा गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे.

1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी.

एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी सरकार ख़ास ध्यान दे रही है.

महिलाएं

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 55 फीसदी हुई.

गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डाले जाएंगे.

महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के ख़र्च का विशेष प्रावधान किया गया है.

किसान

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दलहन के क्षेत्र में ज्यादा पैदावार की उम्मीद की जा रही है.

छोटे एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए 1900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, इसमें राज्यों की भी भागीदारी रहेगी.

किसानों के हित में मिट्टी के परीक्षण के लिए 100 से ज्यादा अनुसंधान लैब बनाई जाएंगी.

फसलों के बीमा का कवरेज 50 फीसदी तक बढ़ा है.

कृषि क्षेत्र में 4.1 फीसदी की वृद्धि दर देखी गई, फार्म क्रेडिट के तौर पर 10 लाख करोड़ का लक्ष्य बजट में बनाया गया है.

फसल बीमा अब 30 फीसदी के बजाय 40 फीसदी होगा.

डेयरी विकास के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.

टेक्स्टाइल सेक्टर में रोज़गार प्रदान करने के लिए अलग से योजना शुरू की गई है.

छात्र

सेकंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था की गई है.

प्रवेश परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनाई जाएगी.

वरिष्ठ नागरिक

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं, एलआईसी भी उनके लिए नई योजना लाएगी, जिसमें हर साल 8 फीसदी का रिटर्न मिलेगा.

विकास

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प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

3 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और यह अब तक का रिकॉर्ड है.

सरकार अपने सोलर पावर प्रॉजेक्ट को 20,000 मेगावॉट तक लेकर जाएगी.

पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.

हाईवे के लिए 64 हजार 900 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था की गई है.

2019 तक 50 हजार पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाया गया है.

गुजरात, झारखंड में एम्स अस्पताल खोले जाएंगे.

2018 तक चेचक को दूर करने का लक्ष्य रखा है.

रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया.

रेलवे

रेलवे संरक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड दिया गया है.

रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगी.

रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सफाई, विकास और आय पर फोकस करेगी.

2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म कर दिए जाएंगे.

टूरिजम और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी.

2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है.

ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा.

ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे, 2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा.

रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.

मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी.

रेलवे कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रेलवे हेतु 55000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया.

राजनीतिक पार्टियां

राजनीतिक पार्टियां अपने दान-दाताओं से 2000 रुपये से अधिक का चंदा चेक या डिजिटल माध्यम से ही लेंगी.

जिन दाताओं ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को 20 हजार या इससे अधिक कैश में दान दिया है, उनकी सूची बनाई जाएगी.

Source: Aaj Tak, NDTV & News 18