28 दिसंबर 2013 को पहली बार आम आदमी को साथ लेकर चलने का वादा करते हुए हुए आम लोगों की पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई. नाम था आम आदमी पार्टी और इसका नेतृत्व कर रहे थे अरविन्द केजरीवाल. साथ में कमान संभाली मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, शाज़िया इल्मी, प्रशांत भूषण, शान्ति भूषण, पत्रकारिता छोड़ कर आये आशुतोष ने. ये पार्टी एक मिडिल क्लास आदमी की पार्टी थी, जिसमें कोई सैनिक था, कोई पत्रकार था, कोई नौकरशाह था और कोई प्रोफ़ेसर.

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जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई राजनीतिक पार्टी आम आदमी के हक़ की बात कर रही थी. भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस और Polarized बीजेपी के बाद पहली बार लोगों के पास कोई तीसरा विकल्प था, जिस पर एक आम आदमी भरोसा कर रहा था. ये एक तरह से बाज़ी ही थी, पर लोग छद्दम नेताओं और पार्टियों के झूठे वादों से इतना तंग आ चुके थे कि उनके लिए ये बाज़ी फ़ायदे का सौदा थी.

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ईमानदारी से काम करने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने, और सबको सभी बुनियादी सुविधायें दिलवाने के वादे से इस सरकार का सफ़र शुरू हुआ. धीरे-धीरे शुरुआत में जुड़े कुछ लोग अलग हो गए, आरोप पार्टी के नेताओं पर भी लगे, कभी भ्रष्टाचार के, कभी सेक्स सीडी सामने आने के. कभी पार्टी में मची अंतर्कलह ने सुर्खियां बनाई, कभी CM केजरीवाल पर किसी के जूते-इंक फेंकने की ख़बर ने.

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लगभग 3 साल बाद पार्टी की इमेज बदल गयी है. मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हर दूसरे दिन बखेड़ा खड़े करने के आरोप लगते हैं. प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व LG, जंग के साथ उनकी बहस कई बार बड़ा रुख ले चुकी है. मीडिया में ये ख़बरें इतनी दिखाई जाती हैं कि किसी के लिए भी 'आप' एक बवाल मचाने वाली पार्टी बन कर रह गयी है.

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जहां एक तरफ़ AAP का एक चेहरा दिल्ली के CM केजरीवाल हैं, वहीं इसका दूसरा चेहरा हैं मनीष सिसोदिया. उन्हें ज़्यादा बयानबाज़ी करते हुए कभी नहीं देखा गया. इस वक़्त मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं. पिछले 3 सालों में मनीष सिसोदिया ने क्या काम किया है, इसकी ख़बर ज़्यादातर मीडिया हाउज़ कवर नही करते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, उसमें मसाला नहीं होता. लेकिन 20 महीनों में मनीष सिसोदिया वो काम कर चुके हैं, जो अभी तक कई पार्टियां मिल कर नहीं कर पाईं.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया के 3 साल का रिपोर्ट कार्ड ये है

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ये वीडियो आपको बहुत हद तक दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में बदलाव की बयार दिखा देगा:

ये बदलाव सिर्फ़ स्कूल तक ही सीमित ही नहीं रहे, बल्कि पिछले 20 महीनों में मनीष सिसोदिया ने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए, जो बाकि सरकारों के समय में मीटिंग और फाइलों से बाहर ही नहीं निकले:

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इतना सब होने के बाद भी, ऐसा हो सकता है कि इन बदलावों का असर अभी न दिखे. बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले एजुकेशन ऐसा सेक्टर है, जहां परिणाम को मापने के लिए 5-8 सालों का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि इन बदलावों के नतीजे इतनी जल्दी नहीं दिखने वाले. लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं, कि मनीष सिसोदिया और उनकी टीम ने हर वो प्रयास किया है, जिससे हम इस देश को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं.

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