मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ये फ़ैसला लिया गया है.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि ऐसा देश में पहली बार होने जा रहा है. इसे ‘शासन की होमडिलीवरी’ कहा जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को लागू करने के लिए एक निजी एजेंसी की मदद लेगी.

एजेंसी ‘मोबाइल सहायक’ को रखेगी और इसके लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किये जायेंगे.

उन्होंने बताया कि जाति प्रमाणपत्र, पानी के कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, शादी पंजीकरण, डुप्लिकेट आरसी जैसे कई प्रमाण पत्र इस योजना के तहत दिए जायेंगे. उदाहरण देते हुए, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे कॉल सेंटर पर फ़ोन करना होगा और अपनी डीटेल्स लिखवानी होंगी. इसके बाद एजेंसी उसे एक ‘मोबाइल सहायक’ प्रदान करेगी, जो आवेदक के निवास पर जाकर आवश्यक दस्तावेज़ लेगा.

मोबाइल सहायक को बायोमेट्रिक डिवाइस और कैमरा जैसी सभी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करायी जायेंगी. होम डिलीवरी सेवाओं के लिए, आवेदक को एक मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा, जो अभी तय नहीं किया गया है.

दूसरे चरण में, इस योजना में 30 और सेवाओं को जोड़ा जाएगा. अगर ये स्कीम लागू की जाती है, तो यकीनन दिल्ली की जनता को काफ़ी सुविधा होगी.

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