पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में पत्थरबाज़ों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है. घाटी में दिन पर दिन बढ़ती पत्थरबाजी की घटनाओं से केंद्र सरकार बहुत ही परेशान है. इसलिए सरकार ने बड़े पैमाने पर महिला बटालियन बनाने की मंजूरी दे दी है.

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बीते गुरुवार केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी के ताज़ा हालातों पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग की. इस बैठक में सरकार ने इंडियन रिजर्व बटालियंस (IRBs) के एक अहम भाग के रूप में राज्य में 1,000 महिला बटालियन को भर्ती करने की मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, यह बटालियन कश्मीर घाटी में इन दिनों चल रही पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के काम में मदद करेगी. बीते गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राज्य में 63 विकास परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा के साथ ही यह फ़ैसला लिया गया है.

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गौरतलब है कि कई दिनों से कश्मीर में कथित पुलिस ज़्यादती के खिलाफ़ छात्रों द्वारा पत्थरबाज़ी करके विरोध प्रदर्शन की घटनाएं हो रही हैं. इन घटनाओं में सुरक्षाबलों पर यहां की छात्राएं भी पत्थर फेंकती देखी गई हैं. महिला बटालियन का काम पत्‍थरबाजों के ग्रुप में शामिल इन महिलाओं से निबटना होगा. वर्तमान समय में महिलाएं भी पत्‍थरबाजी में बड़ी संख्‍या में शामिल हो गई हैं. इस तरह की स्थिति में महिला बटालियन काफी बेहतरी से उनका सामना कर सकती है.

आपको बता दें कि पूरे देश में कुल 144 रिजर्व बटालियंस मौजूद हैं, जिनमें भर्ती होने वाले पुलिसकर्मियों को उनके ही राज्य में ही तैनात किया जाता है. पहले से ही 144 रिजर्व बटालियंस में से चार-चार बटालियंस नक्सल प्रभावित 12 राज्यों में तैनात हैं. इस पांच रिजर्व बटालियन में 5 हज़ार पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए जम्मू-कश्मीर के लगभग 1.40 लाख युवाओं ने आवेदन किया है. इन आवेदनों में से 40 प्रतिशत आवेदन कश्मीर-घाटी से ही आये हैं.

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एक अधिकारी ने बताया, IRB के पांच रिजर्व बटालियन में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए करीब 6,000 महिलाओं ने भी आवेदन किया हैइसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक बटालियन को शुरू करने का कुल खर्च करीब 61 करोड़ रुपये आता है, जिसकी 75 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार ही देगी.

2015 में पीएम मोदी द्वारा राज्य के विकास के लिए 80 हज़ार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें से सरकार ने 19 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी है.

Source: dnaindia