पिछले 25 दिन से जारी लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं होने जा रहा है, लेकिन 20 अप्रैल से संक्रमण के प्रभाव से मुक्त कई जगहों पर कुछ ज़रूरी सेवाएं जारी करने की छूट दी है. 

सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच लोगों को हो रही दिक्कतों को कम करने के लिए कुछ ज़रूरी सेवाएं और कामकाज सुचारू करने के लिए अनुमति देने का फैसला लिया है. ये सेवाएं और गतिविधियां कोरोना से अप्रभावित इलाकों या न्यूनतम प्रभावित इलाकों में चल सकेंगी. 

बीते शनिवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर इन सेवाओं और गतिविधियों से जुड़ी एक लिस्ट जारी की है. हालांकि, कोरोना वायरस संक्रमित इलाकों में इन गतिविधियों की इजाज़त नहीं होगी- 

कृषि एवं पशुपालन के कार्य भी आरंभ होंगे. 

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंज़ूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनमुति होगी. सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ़्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. 

इसके साथ ही रविवार को गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ़ ज़रूरी सामानों की बिक्री ही कर सकती हैं. इससे पहले कहा गया था कि मोबाइल, टीवी, रेफ़्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी जैसे अन्य आइटम अमेजन, फ़्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से कर सकेंगे.