देशभर में इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है. दिल्ली में अब तक 525 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. जबकि 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है. दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5T प्लान पेश किया है.
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मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कहा कि, कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें दो-तीन कदम आगे रहना होगा. इस समय हमारे पास 3,000 बेड्स तैयार हैं. हमने LNJP हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल और राजीव गांधी हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल घोषित कर दिया है.
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आख़िर क्या है ये 5T प्लान?
हमने अब कोरोना से जंग जीतने की क़सम खा ली है. इसके लिए हमारी सरकार ने 5T प्लान बनाया है. इसमें पहले T का मतलब टेस्टिंग से है. दूसरा T-ट्रेसिंग, तीसरा T-ट्रीटमेंट, चौथा T-टीम वर्क और पांचवे T का मतलब ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग हैं.
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T1
दिल्ली सरकार के ‘5T प्लान’ में पहले T का मतलब टेस्टिंग है. इसके तहत अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट करने का प्रावधान है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने 1 लाख से अधिक लोगों के रैपिड टेस्ट करने के लिए किट का ऑर्डर कर दिया है. शुक्रवार से रैपिड टेस्ट किट आने लगेंगे और कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में रैपिड टेस्ट किए जाएंगे.
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T2
दिल्ली सरकार के ‘5T प्लान’ के दूसरे T का मतलब ट्रेसिंग है. इसके तहत कोरोना पॉज़िटिव पाए गए लोग कहां-कहां गए और किस-किस से मिले, उन सभी लोगों का पता लगाया जाएगा. पॉज़िटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों को आइडेंटिफ़ाई करके उन्हें सेल्फ़ क्वारंटीन में रहने की सलाह दी जाएगी.
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T3
दिल्ली सरकार के ‘5T प्लान’ के तीसरे T का मतलब ट्रिटमेंट है. इसके तहत अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट किया जायेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने 3000 बेड की सुविधा तैयार कर ली है. कोरोना मरीज़ों के लिए 500 बेड अकेले जीबी पंत हॉस्पिटल में जबकि 400 बेड प्राइवेट अस्पतालों में है.
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दिल्ली सरकार के ‘5T प्लान’ के चौथे T का मतलब टीम वर्क है. कोरोना से अकेले लड़ना कठिन है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा. इसके तहत दिल्ली सरकार को अपने हर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की मदद की ज़रूरत पड़ेगी.
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दिल्ली सरकार के ‘5T प्लान’ के पांचवें T का मतलब ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग है. कोरोना से जुडी हर बात को ट्रैक करना सबसे ज़रूरी है. 5T प्लान’ की ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग की आख़िरी ज़िम्मेदारी मुख़्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास होगी.
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