दरअसल, यहां ‘Free Legal Aid Committee’ के अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘Pittance’ Lawyer की सुनवाई करते हुए यह जज ने यह फैसला सुनाया कि वकीलों की फ़ीस 900 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर देनी चाहिए.

‘Free legal Aid Committee’ के तहत चलने वाले उन सभी मुकदमों के लिए वकीलों को सिर्फ़ 900 रुपये का भुगतान किया गया, फिर चाहें वो मुकदमें एक दिन में खत्म होने वाले हों या कई सालों में जो कि प्राइवेट वकीलों को किए जाने वाले लाखों भुगतानों से कम था.

जज वी.वी पाटिल ने डकैटी और लूट-पाट के मामले की सुनवाई करने वाले वकील कुदरत शेख को सलाह के लिए 10,000 रुपए ईनाम देने का आदेश दिया, और कहा कि इतने बड़े मामले की सुनवाई करने के लिए अनुभवी वकील को 900 रुपये का भुगतान करना, उनका मज़ाक उड़ाने के बराबर है.

यह आदेश सीआरपीसी धारा 304 के तहत वकीलों के आवेदन पर पारित किया गया.

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Source : TOI