पिछले महीने एक स्वंय सेवी संस्थान द्वारा दायर किए गए पी.आई.एल की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस विषय को लेकर तय नियम बनाए जाएं. गाड़ी के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखने की प्रथा VIP कल्चर को दर्शाता है. सरकारी पदों पर बैठे लोग जनता के सेवक हैं, इस भावना का ख़्याल रखा जाना चाहिए.

अब से राष्ट्रपति या राज्यपालों की गाड़ी पर राष्ट्रिय प्रतीक के साथ-साथ नंबर भी लगाए जाएंगे. हालांकि, Motor Vehicle Act के तहत किसी भी गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर का न होना गैर-क़ानूनी है.

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