इससे पहले Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) द्वारा मुआवज़े के तौर पर सर्वाइवर्स को तीन लाख की रकम दी जाती थी. इस बदलाव के बाद से उन्हें आने-जाने में आया खर्चा भी वापस किया जाएगा.

दलील में ये भी कहा गया है कि भारत में एसिड अटैक के मामले में कड़े क़ानून बनाने की ज़रुरत है. कई देशों में इस अपराध के खिलाफ़ ऐसे कानून बनाए जा चुके हैं. भारत में भी ऐसे मामलों में तेज़ जांच और जल्दी सुनवाई का प्रावधान होना चाहिए. मुआवज़े के तौर पर दी जाने वाली तीन लाख की रक़म, इलाज के लिए बेहद कम होती है. कई बार पीड़ित को बहुत से ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, जिनमें बड़ा खर्चा आता है.

एसिड-अटैक एक पीड़ित के लिए बहुत दर्दनाक होता है, इससे उसका पूरा जीवन बदल जाता है. उनके दर्द को कम करने में सरकार की ये पहल काफ़ी मददगार होगी. साथ ही इसके खिलाफ़ कड़े क़ानून बनाने से भी इस तरह की शर्मनाक घटनाओं में कमी आ सकती है.