AAP सरकार ने National Green Tribunal(NGT) के साथ एक तात्कालिक बैठक के बाद ये निर्णय लिया है. NGT ने AAP सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी थीं, जिसमें महिलाओं और दो पहिया वाहनों को Odd-Even स्कीम में छूट ना देना भी शामिल थे.

सोमवार को दिल्ली सरकार NGT के सामने दोबारा अपील करेगी कि महिलाओं और दो-पहिया वाहनों को Odd-Even स्कीम में छूट दी जाए.

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, अगर दिल्ली सरकार इन दोनों को छूट न देने के लिए राज़ी हो जाती है, तो NGT, सरकार को मंगलवार से Odd-Even दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे सकता है.

दिल्ली सरकार की दलील है कि Odd-Even के दौरान दो-पहिया वाहनों को छूट न देने से करीब 35 लाख यात्रियों का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है. इतने यात्रियों को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद नहीं है. जब कि NGT ने अपने आदेश में कहा है कि VIP, दो पहिया वाहनों और महिलाओं को छूट देना अनुचित है और Emergency गाड़ियां जैसे Ambulance, Fire Brigade, कूड़ा वाहन आदि को ही छूट मिलनी चाहिए.

Odd-Even लागु किया जाए या ना जाए, लेकिन ये दिल्लीवालों का फ़र्ज़ बनता है कि वे ख़ुद अपनी हवा शुद्ध करने की पहल करें. क्या Car Pool करना या फिर Metro, Public Transport से सफ़र करना इतना मुश्किल है? सरकार के भरोसे बैठे रहने से हर समस्या का हल नहीं निकल सकता.