इस तरह के अनूखे फैसले के कारण फिनलैंड बेरोजगारों को मासिक आय देने वाला यूरोप में पहला देश बन गया है. फिलहाल इस योजना को ट्रायल के तौर पर लॉन्च किया गया है. जहां सरकार ने लालफीताशाही, गरीबी कम करने और रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई है.

आपको बता दें कि फिनलैंड सरकार की एजेंसी KELA के ओली कंगस ने बताया, ‘यह ट्रायल दो साल के लिए शुरू किया गया है और इसके लिए 2000 हजार बेरोजगारों को चुना गया है, जिन्हें 1 जनवरी से इस सुविधा का फायदा मिलेगा.’ गौरतलब है कि इस सुविधा को पाने वाले लोगों को यह भी बताना जरूरी नहीं है कि वे पैसा कहां खर्च कर रहे हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिनलैंड एक ऐसा देश है, जहां के प्राइवेट सेक्टर में औसतन एक व्यक्ति हर महीने 3 हजार 500 यूरो यानी लगभग ढाई लाख रुपये कमाता है. जिन लोगों को इस योजना का फायदा उठाने के लिए चुना गया है, अगर उन्हें बाद में नौकरी मिल जाती है, तो भी सरकार की तरफ से उनको ये बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा. फिनिस गवर्नमेंट के मुताबिक़, अगर यह योजनासफल रहती है, तो बाद में इसे दूसरे कम इनकम वाले लोगों के लिए भी शुरू किया जाएगा.

गौरतलब है कि बेरोजगारी भत्ते की योजना की शुरुआत 1 जनवरी से हो गई है. आपको बता दें कि 5.5 मिलियन आबादी वाले देश फिनलैंड में बेरोजगारी की दर पिछले साल नवंबर में 8.1 फीसदी थी. पिछले साल के आंकड़े मुताबिक, इस देश में करीब 2,13,000 लोग बेरोजगार हैं.

हाल ही में न्यूजवीक पत्रिका द्वारा कराए गए सर्वे में फिनलैंड को सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा दिया गया है. गौरतलब है कि सौ देशों की इस लिस्ट में भारत को 78वें नंबर पर है. भारत के अलावा इस लिस्ट में सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका क्रमशः 20वें, 37वें और 66वें नंबर पर मौजूद हैं.