वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की तीसरी क़िस्त जारी की. इस दौरान वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए कई एलान किए.

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इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, पिछले 2 महीने में MSP पर 74300 करोड़ की ख़रीदारी की गई है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 18700 करोड़ सीधे खाते में दिए गए हैं. साथ ही फ़सल बीमा योजना में 6400 करोड़ के दावे निपटाए गए हैं.

वित्त मंत्री ने आज 10 कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं कीं आइए एक नज़र डालते हैं-

1- वित्त मंत्री ने कहा कि, कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार 1 लाख करोड़ देगी. ये एग्रीग्रेटर्स, एफपीओ, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी आदि के लिए फार्म गेट इंफ़्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया जाएगा जैसे कोल्ड स्टोरेज.

2- वित्त मंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ का फ़ंड आवंटित होगा. इससे 55 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी. निर्यात भी दोगुना हो सकता है. 4.53 करोड़ मवेशियों का टीकाकरण कराया जाएगा, जिसमें 13,000 करोड़ का खर्च आएगा.

3- वित्त मंत्री ने कहा कि, किसान मनचाही कीमत पर अपनी फ़सल बेच पाएं, इसके लिए कानून लाया जाएगा. इस कदम से किसान सिर्फ़ लाइसेंस धारियों को बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे. एक से दूसरे राज्य में उत्पाद ले जाने में भी दिक्कत नहीं होगी. किसानों को ई-ट्रेडिंग की सुविधा भी मिलेगी.

4- वित्त मंत्री ने कहा कि, मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी. 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. सरकार ने समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की योजना शुरू की है.

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5- वित्त मंत्री ने कहा कि, जड़ी बूटियों को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ दिया जाएगा. 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होगी जिससे किसानों को 5000 करोड़ की आमदनी होगी. गंगा किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर जड़ी-बूटियां उगाई जाएंगी.

6- वित्त मंत्री ने कहा कि, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ दिया जाएगा. इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों को फ़ायदा होगा.

7- वित्त मंत्री ने कहा कि, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अगले 2 वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा.

8- वित्त मंत्री ने कहा कि, 'टॉप टू टोटल योजना' के तहत सप्लाई चेन बहाल करने के लिए 500 करोड़ का आवंटन. प्याज, टमाटर, आलू की तरह बाकी उत्पादों के लिए भी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए 50-50% सब्सिडी दी जाएगी. ये 6 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलेगा.

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9- वित्त मंत्री ने कहा कि, छोटी फ़ूड प्रोसेसिंग कंपनियों के लिए-लोकल फ़ॉर वोकल के तहत 10,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा, जिससे 2 लाख उद्यमियों को फ़ायदा होगा. इसमें इलाके के मशहूर उत्पाद और महिलाओं, पिछड़ी जातियों को मदद देने पर फ़ोकस होगा.

10- वित्त मंत्री ने कहा कि, आवश्यक वस्तु अधिनियम मे संशोधन किया जाएगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके. राष्ट्रीय आपदा के दौरान जब दाम में 100 फ़ीसदी वृद्धि होती है तो ऐसे हालात में ही स्टॉक नियम लागू किया जाएगा.

11- वित्त मंत्री ने कहा कि, आवश्यक वस्तुएं अधिनियम में संशोधन होगा. इसके तहत अनाज, दलहन, आलू, प्याज आदि की ख़रीद-बिक्री, स्टोरेज सीमा पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इससे किसान कम दाम पर उत्पाद बेचने पर मजबूर नहीं होंगे.