इस नई नीति के तहत कमल नाथ सरकार अब शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए हर बोतल में बार कोड लगाने की व्यवस्था भी करने जा रही है.

नई आबकारी नीति में ख़ास बात ये है कि मध्य प्रदेश में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी. जबकि आबकारी विभाग ने पहले प्रस्ताव दिया था कि शराब की दुकान के 5 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई दुकान नहीं है तो वहां शराब की उप-दुकान खोली जा सकेगी.

हालांकि, आबकारी नीति 2020-21 के तहत वर्तमान में मौजूद 2,544 देशी शराब की दुकानों और 1,061 विदेशी शराब दुकानों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी. लेकिन इनकी नीलामी पिछले साल की तुलना में 25 फ़ीसदी अधिक क़ीमत पर होगी.

सरकार के मुताबिक़ अंगूर की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, अंगूर से बनी वाइन के प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन स्थलों पर 15 नए वाइन आउटलेट खोले जाएंगे. इन आउटलेट्स की सालाना फ़ीस मात्र 10,000 रुपये होगी.

बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने राज्य सरकार के इस फ़ैसले का विरोध किया है. प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर इसे शराबखोरी बढ़ाने वाला कदम बताया है.