ये पोर्टल पीड़ित महिलाओं को उनके पति से तलाक दिलाने और बच्चों के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कराने में मदद करेगा. पोर्टल लॉन्च करने का फैसला महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, तीनों ने मिलकर लिया है. इस पोर्टल को विदेश मंत्रालय तैयार करेगा. विदेश मंत्रालय ने हाल में ही एक किताब ‘Marriages to Overseas Indians’ भी जारी की थी, जिसमें NRI पत्नियों की सुरक्षा और हक़ से जुड़ी बातें थीं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2011-15 के बीच विदेश में NRI पतियों द्वारा उनकी पत्नियों के साथ धोखाधड़ी के 275 मामले दर्ज किए गए हैं. ज़्यादातर मामलों में पति या तो पहले से शादीशुदा होता था या फिर पत्नी को अकेला विदेश में छोड़ देता था या पत्नी से दहेज की मांग करता था.