मंगलवार को गोवा के स्वास्थ मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि, राज्य सरकार विवाह के पंजीकरण से पहले सभी जोड़ों के लिए HIV टेस्ट अनिवार्य करने की योजना बना रही है. सरकार इसके लिए एक कानून लाने पर विचार कर रही है. इसके लिए ‘पब्लिक हेल्थ ऐक्ट’ में बदलाव किया जाएगा. 

विश्वजीत राणे ने कहा कि, गोवा का ‘कानून विभाग’ राज्य में शादी से पहले इस टेस्ट को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है. कानून विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद, हम आगामी मानसून सत्र के दौरान इसे राज्य विधानसभा में पेश कर सकते हैं.  

साल 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसी तरह का कानून लाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे काफी विरोध सहना पड़ा था.  

स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि, इस कानून के साथ ही शादी से पहले थैलीसिमिया का टेस्ट भी अनिवार्य किया जायेगा, ताकि इस बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे इससे ग्रसित न हों. मानसूत्र सत्र में सरकार इन दोनों कानून को एक साथ लागू करवाने के पक्ष में है. गोवा जैसे प्रगतिशील राज्य में ये संभव भी है. 

भारत में हर साल HIV के 85,000 से एक लाख नए मामले सामने आते हैं. साल 2018-19 में उत्तर प्रदेश 241 मामलों के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद पश्चिम बंगाल 176 मामलों के साथ दूसरे जबकि दिल्ली 172 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा.  

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) ने एक RTI के जवाब में कहा है कि, देशभर में लगभग 1,342 लोगों में ये गंभीर बीमारी रक्त संक्रमण के कारण फैली है.