National Herald में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों के विरोध के बाद Japan International Cooperation Agency(JICA) ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग रोकने निर्णय लिया है.

मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली है भारत की पहली बुलेट ट्रेन और इसे बनाने के लिए जापानी कंपनियां फंड दे रही हैं. बुलेट ट्रेन प्रजोक्ट के लिए किसानों की ज़मीन ली गई थी लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे थे.

National Herald के अनुसार, JICA ने 80 हज़ार करोड़ सहायता राशि देने की बात कही थी जिसमें से सिर्फ़ 125 करोड़ ही आवंटित किये गये हैं.

JICA की ये डिमांड है कि सरकार पहले किसानों की समस्या सुलझाए.

वहीं Business Today की एक रिपोर्ट के मुताबिक, National High Speed Rail Corporation Ltd. (NHSRCL) ने जापान द्वारा फंडिंग रोकने की ख़बरों को ग़लत बताया है.

NHSRCL द्वारा जारी किए गए एक स्टेटमेंट में कहा गया,

GoI और JICA ने 10 बिलियन Yen देने के Loan Agreement पर हस्ताक्षर किए हैं और उनकी तरफ़ से कोई भी Payment Due नहीं है.

गुजरात के कुछ किसानों ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. उन्होंने हाई कोर्ट में की गई अपील में कहा कि NHSRCL भूमि अधिग्रहण करते वक़्त न किसानों का ख़्याल किया और न ही पर्यावरण का.

Feature Image Source: Japan Times