नये संसद भवन से जुड़ी 10 अहम बातें-

1. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनेगी इमारत

नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा. ये 4 मंज़िला इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली होगी. इसका निर्माण कार्य 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरा होने की संभावना है.  

2. लोकसभा में कुल सीटें 

नये संसद भवन की लोकसभा वर्तमान लोक सभा से तीन गुना बड़ी होगी और इसमें 888 सासंद बैठ सकेंगे. वर्तमान लोक सभा में मैक्सिमम 552 सांसदों के बैठने की जगह है.  

3. राज्यसभा में कुल सीटें

नयी राज्यसभा भी वर्तमान राज्यसभा से आकार में बड़ी होगी और इसमें 384 सीट होंगे. वर्तमान राज्यसभा में मैक्सिमम 245 सांसद बैठ सकते हैं.  

4. नहीं होगा सेन्ट्रल हॉल

नये संसद भवन में सेन्ट्रल हॉल नहीं होगा. वर्तमान संसद भवन में 436 सीटों का सेन्ट्रल हॉल है. लोक सभा और राज्य सभा का संयुक्त सत्र यहीं होता है. बैठने की जगह कम होने की वजह से अतिरिक्त कुर्सियां लगानी पड़ती है. नये संसद भवन के लोक सभा को कुछ इस तरह बनाया जा रहा है कि उसमें संयुक्त सत्र आयोजित किया जा सकेगा.  

5. ये होंगे थीम

एक रिपोर्ट के मुताबिक़, लोकसभा और राज्यसभा की थीम अलग-अलग होगी. लोकसभा की थीम राष्ट्रपक्षी मोर होगी और राज्यसभा की थीम राष्ट्रफूल कमल होगा.  

6. भूकंप से सुरक्षा

नई संसद इमारत भूकंप के तीव्र झटकों से सुरक्षित रहेगी. दिल्ली हाई सिसमिक ज़ोन में आती है और इस वजह से इस इमारत को कुछ इस तरह बनाया जाएगा कि ये तेज़ भूकंप के झटकों को भी झेल सकेगी. 

7. ईकोफ़्रेंडली

नये संसद भवन को बनाने में ईकोफ़्रेंडली मैटीरियल का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें बिजली की बचत के उपकरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर जेनरेशन के भी सिस्टम लगे होंगे. 

8. ज़्यादा कमिटी रूम 

वर्तमान संसद भवन के मुक़ाबले नये संसद भवन में कमिटी रूम की संख्या ज़्यादो होगी. हर कमिटी रूम आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होंगे.

9. आत्मनिर्भर भारत विज़न का हिस्सा

आत्मनिर्भर भारत विज़न का अहम हिस्सा होगी नयी संसद की इमारत. इस इमारत को बनाने में देशभर के शिल्पकार और कारीगर योगदान होगा.  

10. मौजूदा संसद भवन का क्या होगा?

एक रिपोर्ट के मुताबिक़ वर्तमान संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा. 

बीते सितंबर में नया संसद भवन इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला, टाटा ने 861.90 करोड़ की बोली लगाई थी. NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, नये संसद की इमारत का निर्माण कार्य फ़िल्हाल शुरू नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक पेटिशन पर अभी सुनवाई बाक़ी है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को शिलान्यास करने की अनुमति दी थी लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति अभी नहीं दी गई है.