केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों, छात्रों और पर्यटकों की आवाजाही के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जो घर लौटना चाहते हैं. हालांकि, सूत्रों ने कहा कि ये हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं होगा.  

मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया, ‘COVID-19 से लड़ने के लिए नए दिशानिर्देश 4 मई से लागू होंगे, इसके तहत कई ज़िलों में काफ़ी हद तक राहत दी जाएगी. इससे संबंधित पूरी जानकारी आने वाले दिनों में दी जाएगी.’  

स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 736 जिलों में से 129 को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया है. 15 अप्रैल को पहले लॉकडाउन के अंत में 177 जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में अधिसूचित किया गया था.  

बुधवार के आदेश में कहा गया कि लॉकडाउन के चलते देश के अलग-अलग स्थानों में प्रवासी मज़दूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य लोग फंसे हैं. ऐसे में उनको स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी. एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखना होगा. बस में बैठने-उतरने से पहले सैनेटाइज़ किया जाएगा. उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी साथ ही 14 दिन तक उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा. वहीं, जिन लोगों मे कोरोना के लक्षण दिखते हैं, उन्हें सरकारी क्वांरटीन सेंटर भेजा जाएगा.   

इस आदेश के बाद गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोगों से आग्रह किया है कि वो पैनिक न हो और न ही सड़कों पर बाहर आएं.  

‘मैं सभी छात्रों और प्रवासी मज़दूरों से अनुरोध करता हूं कि आप जहां हैं वहीं रहें. आपको कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं है. इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, यहां तक कि एक सप्ताह भी, लेकिन धैर्य रखें. पुलिस पर दबाव न डालें. बसों और ड्राइवरों की व्यवस्था करनी होगी. कृपया स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करें.’  

हालांकि, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा इसकी अभी जानकारी नहीं है. साथ ही ट्रेन जो प्रवासी मज़दूरों और अन्य लोगों के ट्रांसपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, उसका भी नई गाइडलाइन में ज़िक्र नहीं है. ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरह से 4 मई के बाद रियायतें देती है.