मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया है.

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मोदी सरकार के इस फ़ैसले का मतलब है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्म-कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिले थे, वो अब ख़त्म हो जाएंगे. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य माना जाएगा.

गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा-

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1- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश कर दिया है. जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है.

2- राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे.

3- इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा.

4- केंद्र सरकार ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करने का प्रस्ताव भी रखा है, यानी लद्दाख अब एक अलग राज्य होगा.

5- लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें.

जम्मू-कश्मीर में जारी प्रशासनिक गतिविधियों से असमंजस की स्थिति बन गई है. श्रीनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है जबकि जम्मू में कर्फ़्यू लागू कर दिया गया है.

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श्रीनगर में आधी रात से ही नेशनल कॉन्फ़्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ़्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया है.

इस बीच कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है. साथ ही राज्य के स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया है.