राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक यातायात के साधन, मेट्रो को मुफ़्त करने की घोषणा की थी लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य को महिलाओं की सुरक्षा की ख़ातिर अन्य विकल्प ढूंढने की हिदायत देते हुए इस योजना को मंज़ूरी नहीं दी है.  

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर राज्य और केंद्र सरकार का बराबर हक़ है. इसलिए कोई भी फ़ैसला लेने के लिए केंद्र सरकार की मंज़ूरी भी ज़रूरी है.  

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जून में ही महिलाओं के लिए फ़्री मेट्रो यात्रा की बात कही थी. उनका कहना था कि इससे महिलाएं सार्वजनिक यातायात के साधनों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी. हालांकि विरोधी इसे चुनावी स्टंट बता रहे थे.  

इससे पहले भी कई मौकों पर राज्य की आम आदमी सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच तनातनी हो चुकी है.