आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा में मेट्रो में महिलाओं के मुफ़्त सफ़र की महत्वकांक्षी घोषणा को केंद्र सरकार ने मंज़ूर नहीं किया.

Source: News Nation

राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक यातायात के साधन, मेट्रो को मुफ़्त करने की घोषणा की थी लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य को महिलाओं की सुरक्षा की ख़ातिर अन्य विकल्प ढूंढने की हिदायत देते हुए इस योजना को मंज़ूरी नहीं दी है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर राज्य और केंद्र सरकार का बराबर हक़ है. इसलिए कोई भी फ़ैसला लेने के लिए केंद्र सरकार की मंज़ूरी भी ज़रूरी है.

Source: NDTV

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जून में ही महिलाओं के लिए फ़्री मेट्रो यात्रा की बात कही थी. उनका कहना था कि इससे महिलाएं सार्वजनिक यातायात के साधनों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी. हालांकि विरोधी इसे चुनावी स्टंट बता रहे थे.

इससे पहले भी कई मौकों पर राज्य की आम आदमी सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच तनातनी हो चुकी है.