स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने ट्वीट कर बताया कि सरकार का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने की है. अकसर दुर्घटना के वक़्त सरकारी अस्पताल की दूरी की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है. प्राइवेट अस्पताल भी ऐसे केस ज़्यादा खर्च की वजह से टाल देते हैं और सरकारी अस्पताल का रास्ता दिखा देते हैं.

सरकार ने इस पहल की शुरुआत दिल्ली के 230 प्राइवेट अस्पताल से की है. इन अस्पतालों में 20 बेड, Intensive Care Units और इमर्जेंसी केस से निपटने के सारे बंदोबस्त होंगे. 

कैसे और किसे मिलेगा लाभ?

इस सुविधा का लाभ सिर्फ़ उन्हीं का मिलेगा जिनका एक्सिडेंट दिल्ली में हुआ होगा. सरकार आपातकाल सेवा, सर्जरी और अस्पताल में दो हफ़्ते एडमिट होने का खर्च उठाएगी. अगर कोई इससे ज़्यादा रुकता है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय निदेशक से इजाज़त लेनी होगी. प्राइवेट अस्पताल को इसके लिए 12 घंटे के अंदर दर्घटना की डीटेल्स और पीड़ित का विवरण जमा करना होगा