अगर आप घर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी मुफ़ीद समय साबित हो सकता है क्योंकि रियल स्टेट मार्केट को तेज़ी देने और देश के हर इंसान को 2022 तक घर की सुविधा मुहैया कराने के अपने लक्ष्य के चलते, केंद्र सरकार ने दो नई सब्सिडी स्लैब्स की घोषणा की है.

इन स्कीम्स के अंतर्गत अगर आपकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए है और आप अपना पहला घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको 2.4 लाख रूपयों का फायदा होगा क्योंकि सरकार आपके होम लोन ब्याज के कुछ हिस्से पर सब्सिडी देने जा रही है. वर्तमान में, ये सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध थी जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए है. दोनों स्लैब्स मौजूदा 15 साल की जगह अब 20 साल की अवधि तक के होम लोन पर लागू होंगे.

thestar

31 दिसंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने दो सब्सिडी स्कीम्स की शुरुआत की थी. प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत इन स्कीम को शुरु किया गया था जिसकी रूपरेखा अब विस्तार से सामने आई है.

अगर आपकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है तो 6 लाख रुपये तक के लोन के ब्याज पर आपको 6.5% की दर से सब्सिडी दी जाएगी. आपके लोन की राशि कितनी भी हो, लेकिन सब्सिडी आपको 6 लाख रुपये तक के मूलधन पर ही मिलेगी. अगर आपने 9% की ब्याज दर पर 20 लाख रुपये होम लोन लिया है तो आपको 6 लाख रुपये पर सिर्फ 2.5% की दर से ब्याज देना होगा बाकी 14 लाख रुपये पर 9% का ही ब्याज चुकाना होगा.

इसी तरह 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज पर सरकार 4% की सब्सिडी देगी जबकि 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 12 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज पर 3% की छूट मिलेगी. 

TOI

अगर 9% की ब्याज दर पर लोन लिया जाए, तो तीनों कैटिगरीज की सब्सिडी से 20 साल के लोन पर लगभग 2 लाख 40 हजार रुपये का फायदा होगा और लोन चुकाने की मासिक किस्त में 2,200 रुपया कम हो जाएगा. 

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर मिल रही यह सब्सिडी इनकम टैक्स में छूट के अलावा है तो अगर आप सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाते हैं तो होम लोन पर आपको कुल (ब्याज पर सब्सिडी और इनकम टैक्स में छूट को जोड़कर) 61,800 रुपये सालाना तक का फायदा हो सकता है.

नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) और हुडको वे एजेंसियां हैं जिन पर इन सब्सिडी स्कीम्स को लागू करने का दायित्व है. इन स्कीम्स के अंतर्गत, कम आय वर्ग के 18000 वो लोग जो पहली बार घर खरीदना चाहते हैं, उन्हें सरकार सब्सिडी मुहैया करवा चुकी है और इसमें 310 करोड़ की लागत आई है. एनएचबी के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, सब्सिडी वितरण के अब तेजी से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि मिडिल क्लास समूह के लोगों को भी इस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा.

Feature Image Source: Deccan chronicle and India Times