हमारा वतन खिलते हुए शालीमार जैसा,

हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा,
हमारा वतन नौजवानों में गर्म ख़ून जैसा,
मेरा वतन, तेरा वतन, सबसे प्यारा वतन.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में इस कश्मीरी कविता के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया. ये बजट इस दशक का पहला आम बजट है जिसपर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं. ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है. जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार संसद में पेश किया.

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टैक्स को लेकर बजट में इस बार 5 लाख से साढ़े सात लाख तक कमाई वाले लोगों को 10 फ़ीसदी टैक्स देना होगा. पहले ये 20 फ़ीसदी था. वहीं, 7.5 लाख से 10 लाख आमदनी पर अब 15 फ़ीसदी टैक्स, 10 लाख से 12.5 लाख आमदनी पर अब 20 फ़ीसदी टैक्स, 12.5 फ़ीसदी से 15 लाख तक की आमदनी पर 25 फ़ीसदी टैक्स देना होगा और 15 लाख से ऊपर आमदनी वाले को 30 फ़ीसदी टैक्स देना होगा.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट की 20 मुख्य बातें-

1- इस बार शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है. 'कौशल विकास योजना' के लिए करीब 3 हज़ार करोड़ रुपए दिए जाएंगे. ग़रीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी.

2- स्वास्थ्य योजनाओं के लिए करीब 70 हज़ार करोड़ का ऐलान. 'प्रधानमंत्री जन औषधि योजना' के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा. हर ज़िले में बनेगा मेडिकल कॉलेज.

3- 'आयुष्मान भारत योजना' में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि T-2, T-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी. इसके लिए पीपीपी मॉडल की मदद ली जाएगी, जिसमें दो फेज़ में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा.

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4. अब विमान से जाएगा किसानों का सामान, अब नबार्ड देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को अपने अंडर में लेगा. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा.

5. महिला किसानों के लिए 'धन्य लक्ष्मी योजना' का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा.

6- कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा. दूध, मांस, मछली समेत ख़राब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी.

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7- देशभर में पानी की बढ़ती किल्लत वाले 100 ज़िलों की बंजर ज़मीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे. कुसुम योजना के तहत किसानों को पंप दिए जाएंगे. सरकार ने 16 एक्शन प्वाइंट बनाए हैं.

8- किसानों के लिए पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनेंगे. मछली पालन के लिए 'सागरमित्र योजना' लागू होगी. युवाओं को मछली पालन से जोड़ा जाएगा.

9- स्वच्छ भारत के लिए 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे. जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ आवंटित होंगे.

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10- रेलवे बजट के तहत तेजस जैसी ट्रेनों से टूरिस्ट जगहों को जोड़ा जाएगा. 550 रेलवे स्टोशनों पर वाई-फ़ाई सुविधा दी जाएगी. 27 हज़ार किलोमीटर ट्रेक को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा. रेलवे की ज़मीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे.150 प्राईवेट ट्रेने चलाई जाएंगी.

11- अक्षय ऊर्जा के लिए 22 हज़ार करोड़ रुपए का प्रस्ताव, तीन साल के अंदर पुराने मीटर बदले जाएंगे. घरों में स्मॉर्ट मीटर लगेंगे. उपभोक्ता को सप्लायर चुनने की पूरी आज़ादी होगी. बिजली के लिए प्रीपेड मीटर की व्यवस्था होगी.

12- साल 2024 तक देशभर में बनाए जाएंगे 100 हवाई अड्डे.

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13- देश में इंफ़्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी. इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे.

14- महिलाओं के लिए सरकार का बड़ा ऐलान. महिलाओं (हेल्थ, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार) के लिए 28,600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

15- 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना' के तहत 10 करोड़ परिवारों के न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाएगी. 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफ़ोन दिया गया.

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16- 'भारतनेट योजना' के तहत 6,000 करोड़ रुपये का ऐलान. इस बार 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फ़ाइबर से जोड़ा जाएगा.

17- इस बार बजट में अनुसुचित जनजाति के कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है.

18- 'इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ़ क्लचर' बनाने का प्रस्ताव. इसके तहत देशभर में आइकॉनिक म्यूज़ियम बनाए जाएंगे.

19- भारत 2022 में जी-20 सम्मेलन का आयोजन करेगा, इसके लिए सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सरकार की ओर से लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया है.

20- ऐतिहासिक धरोहर के लिए 3000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा. बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर है. इस बजट का फ़ोकस गांव और किसानों पर है. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान रेल चलाई जाएगी. कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी. सरकार ने ऑर्गेनिक मार्किट बनाई है. जैवित खेती पोर्टल बनाया गया है. खेती में निवेश पर सरकार का फ़ोकस है.