अदालत में दायर की गई याचिका में कहा गया कि 50 रुपये के नये नोटों में नेत्रहीन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का पहचान चिन्ह नहीं रखा गया है, जिससे वो मूल्यवर्ग के बीच अंतर कर सकें. वहीं अदालत ने सरकार और रिजर्व बैंक को 6 दिसबंर तक का समय देते हुए, इस पर अपना रुख़ साफ़ करने को कहा है.

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश सी हरिशंकर की खंडपीठ ने कहा, ‘इस मामले को केंद्र सरकार और आरबीआई के तत्काल ध्यान में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सार्वजनिक महत्व का मामला है.’

वहीं कोर्ट ने 50 के नए नोटों की छपाई और वितरण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. बता दें कि बीते 18 अगस्त को ही 50 रुपये के नोट जारी किए गए हैं. तीन वकीलों और एक कंपनी सेक्रेटरी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ’50 के नए नोटों में किसी विशेष तरह के आईडेंटिफ़िकेशन मार्क की कमी के चलते दृष्टिहीनों के लिए उन नोटों में अंतर करना मुश्किल हो रहा है.’