भारत में नोट छापने का अधिकार सिर्फ़ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है, जो सिक्के और एक रुपये के नोट को छोड़ कर अन्य सभी नोटों की प्रिंटिंग करता है. एक रुपये के नोट की छपाई और सभी प्रकार के सिक्के बनाने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है. आप कभी गौर करें, तो पाएंगे कि तभी एक रुपये के नोट पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर के बजाय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं. हालांकि, पूरे देश में मुद्रा की पूर्ति का अधिकार सिर्फ़ रिज़र्व बैंक के पास है इसलिए वित्त मंत्रालय भी एक रुपये के नोट और सभी सिक्के बना कर रिज़र्व बैंक को सौंप देता है.

भारत में मुद्रा की छपाई MRS (Minimum Reserve System) के आधार पर की जाती है. यह प्रणाली 1957 से देश में छपाई का काम कर रही है. इसके मुताबिक R.B.I. को 200 करोड़ की संपत्ति हमेशा अपने पास रखनी होती है. इस सम्पति में 115 करोड़ रुपये के सोने और 85 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है. इस संपत्ति को अपने पास रख कर अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के मुताबिक RBI रुपयों की छपाई कर सकता है. इसे न्यूनतम आरक्षी प्रणाली भी कहा जाता है. नोटबंदी के बाद RBI द्वारा बड़ी मात्रा में नए 200, 500 और 2000 रुपये के नोटों की छपाई की गयी थी, जिसकी वजह RBI पर मुद्रा छपाई पर किये जाने वाला ख़र्च भी बढ़ गया है.

रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2016 से जून 2017 के बीच नोटों की छपाई पर 7,965 करोड़ रुपये ख़र्च हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 3,420 करोड़ रुपये और 133% ज़्यादा है. एक नोट को बनाने के लिए कागज, स्याही, सुरक्षा धागा और मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसका ख़र्च भी रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ही देखता है. RBI के मुताबिक नोटों की छपाई के लिए मुख्य ख़र्च:

200 रुपये का एक नोट छापने का ख़र्च लगभग 2.93 रुपये आता है.2000 रुपये का एक नोट छापने के लिए 3.54 रुपये ख़र्च करने पड़ते हैं.500 रुपये का एक नोट छापने में 2.94 रुपये ख़र्च आता है.5 रुपये का नोट छापने पर 0.48 रुपये ख़र्च होते हैं.10 रुपये का नोट छापने पर 0.96 रुपये 20 रुपये का नोट छापने पर 1.5 रुपये 50 रुपये का नोट छापने पर 1.81 रुपये 100 रुपये का नोट छापने पर 1.79 रुपये ख़र्च होते हैं.